ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹਾਈਵੇਅ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਗਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ, ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਹਾਈਵੇਅ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕੇਂਦਰ ਅਗਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਬਦਲਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਸਰਕਾਰ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸੜਕਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਗੀਆਂ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਸੜਕੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਭੂਮੀਗਤ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਨੇੜਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ 21 ਹਜ਼ਾਰ 300 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ 784 ਹਾਈਵੇਅ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਸੱਤਰ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਤ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਅਥਾਰਟੀ, ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਨਿਗਮ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਗਪੁਰ ਵਿੱਚ 170 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਾਸ ਰੈਪਿਡ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 135-ਸੀਟਰ ਬੱਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰਹਿਤ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤਾਂ ‘ਤੇ ਚੱਲੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਾਗਤ-ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
