ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ, 27 ਜੂਨ(ਜਤਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕਲੇਰ )
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅੰਕੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਡਾਪਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅੰਕੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਡਾਪਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਮਾਪੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮੱਰਥ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਪੂਰਦ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਗੋਦ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਸਪਤਾਲ, ਨਰਸਿੰਗ ਹੋਮ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਮਾਪੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੋਣ, ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੱਚਾ ਸਪੁਰਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਹੋਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਡਾਪਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ, ਉਨ੍ਵਾਂ ਨੂੰ ਟਰੈਫਿਕਿੰਗ ਜਾਂ ਸ਼ੋਸਣ ਦੇ ਜੋਖਮਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅਡਾਪਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦੇ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੇਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਅਡਾਪਸ਼ਨ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ 2022 ਦੀ ਧਾਰਾ 7(4 ) ਅਤੇ 9(4) ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਲ੍ਹਾ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਅਤੇ ਬਾਲ ਭਲਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਗੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਬੱਚੇ ਦੀ ਅਡਾਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਲੀਗਲ ਫਰੇਮ ਵਰਕ ਤੋਂ ਪਰੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਨਰਸਿੰਗ ਹੋਮ, ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸੈਂਟਰਲ ਅਡਾਪਸ਼ਨ ਰਿਸੋਰਸ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੱਚਾ ਸਪੂਰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਗੇ । ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਗੋਦ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਫਤਰ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੋਡ ਤੀਜੀ ਮੰਜਿਲ, ਕਮਰਾ ਨੰ.416, ਫੋਨ ਨੰ. 01823-222322 ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ, ਸੰਸਥਾ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲੈਂਦਾ ਜਾਂ ਦਿੰਦਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੁਵਨਾਇਲ ਜਸਟਿਸ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਜਾਂ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਦੋਨੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਖਰੀਦਦਾ ਜਾਂ ਵੇਚਦਾ ਪਾਇਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
