ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਵੇਗੀ: ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼

ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਵਕਫ਼ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2024 ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰੇਗੀ।
“ਆਈਐਨਸੀ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਹੀ ਵਕਫ਼ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2024 ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕਤਾ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਵੇਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਿਧਾਂਤਾਂ, ਉਪਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਅਭਿਆਸਾਂ ‘ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ,” ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ X ‘ਤੇ ਲਿਖਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਟੀਆਈ ਐਕਟ, 2005 ਵਿੱਚ 2019 ਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
“ਚੋਣ ਸੰਚਾਲਨ ਨਿਯਮਾਂ (2024) ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਪੂਜਾ ਸਥਾਨ ਐਕਟ, 1991 ਦੇ ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦਖਲ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਹੈ,” ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ।
ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੇ ਵਕਫ਼ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2025 ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਖਰੜਾ ਕਾਨੂੰਨ, ਜਿਸਦਾ ਸੰਯੁਕਤ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੁਆਰਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਵਕਫ਼ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਨਿਆਂ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ “ਵਾਟਰਸ਼ੈੱਡ ਪਲ” ਵਜੋਂ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹਾਸ਼ੀਏ ‘ਤੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਅਤੇ ਮੌਕਾ ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
X ‘ਤੇ ਪੋਸਟਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵਕਫ਼ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਸਮਾਨਾਰਥੀ ਸੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ, ਗਰੀਬ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪਾਸਮੰਡਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਕਫ਼ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਕਫ਼ (ਰੱਦ) ਬਿੱਲ ਦਾ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਨਿਆਂ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਾਡੀ ਸਮੂਹਿਕ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਲ ਹੈ।”