ਬਲਾਚੌਰ, 11 ਸਤੰਬਰ (ਜਤਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕਲੇਰ): ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਨਿਰਵਿਘਨ ਅਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਹਲਕਾ ਬਲਾਚੌਰ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੋਖਲੇ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਪੈ ਰਹੀ ਅਸਹਿ ਗਰਮੀ ਅਤੇ ਹੁੰਮਸ ਭਰੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਲੰਬੇ ਅਤੇ ਅਣਐਲਾਨੇ ਕੱਟਾਂ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਉਣਾ ਮੁਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦਿਆਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦਾ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਲਾਕੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਰੀ ਰੋਹ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਆੜੇ ਹੱਥੀਂ ਲੈਂਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹਰ ਮੋਰਚੇ ‘ਤੇ ਫ਼ੇਲ੍ਹ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਇਸ ਨਾਕਸ ਸਪਲਾਈ ਕਾਰਨ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ-ਕਾਰ ਵੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੰਬੇ ਕੱਟਾਂ ਕਾਰਨ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਇਨਵਰਟਰ ਅਤੇ ਜਨਰੇਟਰ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਗਰਮੀ ਕਾਰਨ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਸੰਦੀਪ ਭਾਟੀਆ (ਸੋਨੂੰ) ਆਦੋਆਣਾ, ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਜਿਲ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਜੇ ਮੰਗੂਪੁਰ, ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵਰਗੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਤਰਸਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਗਿਆਪਨਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੜਖੜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਲੜੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਗੁੱਜਰ ਰੈਲਮਾਜਰਾ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ) ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਤੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਸੇਠੀ ਸਰਪੰਚ ਥੋਪੀਆ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਆਗੂ ਅੱਜ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਫ਼ੋਨ ਤੱਕ ਚੁੱਕਣੋਂ ਹਟ ਗਏ ਹਨ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਸੁਧਾਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਘੰਟੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਬਹਾਲ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਸਮੂਹ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ, ਪੰਚਾਂ-ਸਰਪੰਚਾਂ ਅਤੇ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਉਤਰਦਿਆਂ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
Leave a Reply