ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਹੱਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਜਬਰ ਨਾਲ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹੈ : ਕਰਨ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ


ਬਲਾਚੌਰ, (ਜਤਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕਲੇਰ) :

ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਜਬਰ ਰਾਹੀਂ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਸੰਦ ਅਤੇ ਹੱਕ-ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਜਬਰ ਨਾਲ ਦਬਾਉਣਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਹੈ।

ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸਾਥੀ ਕਰਨ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਾਂਝਾ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ, ਸਬੰਧਤ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਲੋਕ ਮੰਚ, ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ’ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੱਕੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਪੁਲਿਸ ਜਬਰ ਕੀਤਾ, ਜਦਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।

ਰਾਣਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਦੋ ਇਸਤਰੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਹੱਕਾਂ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਸ਼ੇਰੋਂ ਘਟਨਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ

ਸਾਥੀ ਕਰਨ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸ਼ੇਰੋਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮੋਹਨ ਜੀਤ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰੂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਰੈਲੀ ਵੱਲ ਕਾਲਾ ਕੱਪੜਾ ਦਿਖਾਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਥਿਤ ਜਬਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਥਿਤ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਬਿਗਲ ਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਹਲਕਾ ਦਿੜ੍ਹਬਾ ਦੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਾਰੂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਸਬੰਧੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਰਾਣਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਤਾ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇੰਨਾ ਜਲੀਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਲੀਲਾ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਮੰਦਭਾਗਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

‘ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਨਰਕਮਈ ਬਣਾਇਆ’

ਸਾਥੀ ਰਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਤਾਂ ਭਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਿਹਨਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਨਰਕਮਈ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਮਾਰੂ ਨਸ਼ਿਆਂ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਝੂਠੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਪਖੰਡ ਰਾਹੀਂ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਾਗਰਿਕ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਜਾਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਹਕੂਮਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਬਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਰੁਝਾਨ ਹੈ।

ਦੋਵੇਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਆਇਕ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ

ਸਾਥੀ ਕਰਨ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਨਿਆਇਕ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਕੂਮਤੀ ਜਬਰ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਹੱਕ-ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਜਬਰ ਨਾਲ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *