– ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਈ-ਮੇਲ ‘ਤੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਬਿਓਰਾ
– ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਘੁੰਮਣ, ਫਿਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ/ਕਸਬਿਆਂ/ ਸੜਕਾਂ ਕਿਨਾਰੇ ਚਰਾਉਣ ਤੇ ਰੋਕ
ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ, 30 ਦਸੰਬਰ(ਜਤਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕਲੇਰ ) ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਅੰਕੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਹਿਤਾ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ, ਨੌਕਰਾਂ, ਪੇਇੰਗ ਗੈਸਟਾਂ, ਨੇਪਾਲੀ ਲਾਂਗਰੀ ਆਦਿ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਈ-ਮੇਲਾਂ ‘ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸੂਚਨਾ dc_nawanshahr@rediffmail.com ਅਤੇ dpo.nsr.police@punjab.gov.in ‘ਤੇ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਲਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਅਜ ਤੱਕ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਕਤ ਈ-ਮੇਲ ਤੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ (ਨਾਮ, ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ, ਫੋਟੋ ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ) ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੇ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਦੇਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੋ ਗਏ ਕਿਰਾਏਦਾਰ/ਨੌਕਰ/ਪੇਇੰਗ ਗੈਸਟ ਆਦਿ ਕਈ ਵਾਰ ਨਸ਼ਿਆਂ, ਗੈਰ-ਸਮਾਜੀ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿਰਾਏ ਵਾਲੇ ਮਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਹੁੜਦੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਗੜਨ ਦਾ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕਰਵਾਉਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ 24 ਫਰਵਰੀ 2026 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ।
ਇਕ ਵੱਖਰੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਘੁੰਮਣ- ਫਿਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ/ਕਸਬਿਆਂ/ਸੜਕਾਂ ਕਿਨਾਰੇ ਚਰਾਉਣ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚਰਵਾਹੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਗਾਵਾਂ/ਮੱਝਾਂ ਆਦਿ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਾਰੇ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਜਿਲ੍ਹਾ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ/ਕਸਬਿਆਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਘੁੰਮਦੇ-ਫਿਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਅਤੇ ਸੜਕ ਕਿਨਾਰੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਬੂਟਿਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਦਰਵਾਹਿਆਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿਚ ਤਕਰਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਾਹਨਾਂ/ਪਸੂਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਘੁੰਮਣ-ਫਿਰਨ/ਚਰਾਉਣ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਿਚ ਮੂੰਹ-ਖੁਰ/ਲੰਪੀ ਸਕਿਨ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਉਕਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ 23 ਫਰਵਰੀ 2026 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ।
