ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ:
ਦੇਰ ਰਾਤ ਹੋਏ ਇੱਕ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਾਈ ਪੂਰਨ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪੁਲਿਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (ਡੀਜੀਪੀ) ਸ਼ਤਰੂਜੀਤ ਕਪੂਰ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ‘ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਕਪੂਰ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਪੀੜਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਹੈ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇੱਕ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਰੁਕਾਵਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮ੍ਰਿਤਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕਪੂਰ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਤੱਕ ਲਾਸ਼ ਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਜਾਂ ਸਸਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਰਾਜੀਵ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਫ਼ੋਨ ‘ਤੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਦਾਇਰ ਹੋਣ ਤੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਕੇਡਰ 2001 ਕੇਡਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਾਈ. ਪੂਰਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਅੱਠ ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸੁਸਾਈਡ ਨੋਟ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡੀਜੀਪੀ ਕਪੂਰ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਰੋਸ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਠੀ ਸੀ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਨਰਿੰਦਰ ਬਿਜਰਾਨੀਆ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਪੂਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਨੂੰ ਤੰਗ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ, ਨੂੰ ਐਸਪੀ ਰੋਹਤਕ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਆਪਣੇ “ਅੰਤਿਮ ਨੋਟ” ਵਿੱਚ, ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਪੂਰ ਅਤੇ ਬਿਜਰਨੀਆ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਅਤੇ ਜਾਤੀ-ਅਧਾਰਤ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ, ਜਿਸਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈਏਐਸ ਅਤੇ ਆਈਪੀਐਸ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 16 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਏ ਸਨ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਮੁਰਦਾਘਰ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਪਤਨੀ ਪੀ ਅਮਨੀਤ ਕੁਮਾਰ, ਜੋ ਕਿ 2001 ਬੈਚ ਦੀ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਹੈ, ਕਪੂਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਆਈਏਐਸ ਅਫਸਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਦਰਜ ਅਮਨੀਤ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਉਸ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ‘ਤੇ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ। ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ, ਅਮਨੀਤ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਡੀਜੀਪੀ ਸ਼ਤਰੂਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਪੂਰ ਦੇ ਹੱਥੋਂ “ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਅਪਮਾਨ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਅਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ” ਸਹਿਣਾ ਪਿਆ ਹੈ।
ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ, ਪੂਰਨ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ 31 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ‘ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ’ (ਸੰਗਤ) ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਸ਼ਤਰੂਜੀਤ ਕਪੂਰ ਨੂੰ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਸੀ।
