ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਟੀਲ ਅਤੇ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਮੁਕਾਬਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਾਤਾਂ ‘ਤੇ 25 ਫੀਸਦੀ ਟੈਰਿਫ਼ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਣਗੇ।
ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਟਰੰਪ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਜਵਾਬੀ ਟੈਰਿਫ਼ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੀਰ ਸਟਾਰਮਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਟੀਲ ਅਤੇ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ‘ਤੇ ਗਲੋਬਲ ਟੈਰਿਫ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਜਤਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਵਹਾਰਕ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ।
ਟਰੰਪ ਨੇ 2018 ਦੇ ਟੈਰਿਫ਼ ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ‘ਤੇ ਟੈਰਿਫ਼ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਆਲਮੀ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ, ਮੈਕਸੀਕੋ ਅਤੇ ਚੀਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਵੱਖਰੇ ਟੈਰਿਫ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਰਿਫ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 28 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਆਯਾਤ ‘ਤੇ ਟੈਰਿਫ਼ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਸਟੀਲ ਅਤੇ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਟੈਕਸਟਾਈਲ, ਘਰੇਲੂ ਉਪਕਰਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਉਤਪਾਦ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ, ਪੀਨਟ ਬਟਰ ਅਤੇ ਜੀਨਸ ‘ਤੇ ਵੀ ਪਵੇਗਾ। ਚੀਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ-ਜਾਪਾਨ ਆਰਥਿਕ ਸਬੰਧਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ।
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਟਰੰਪ ਦੇ ਟੈਰਿਫ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ।