ਬਲਾਚੌਰ 4 ਅਗਸਤ (ਜਤਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕਲੇਰ )
ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸਾਥੀ ਕਰਨ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਸੂਬਾਈ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਾਂਝਾ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ, ਸਾਥੀ ਸਰਜੀਤ ਮਲਪੁਰੀ ਜਿਲਾ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਸਾਥੀ ਪਰਮਿੰਦਰ ਬੈਂਸ ਜਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਰੇਗਾ ਅਧਿਕਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਸਬੰਧਤ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਲੋਕ ਮੰਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਚੋਣ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਮਨਰੇਗਾ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ 98 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਸੀ ਜੋ ਇਸ ਵਾਰ ਘਟਾ ਕੇ 86 ਹਜਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉੱਪਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ ਅਧੀਨ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ ਕੱਚੇ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਰਮਾ ਦਾ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੋਬਿਆ , ਕੱਸੀਆਂ, ਖਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੇਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪਹਿਲਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ। ਅਠ 30 ਦਿਨ ਔਸਤ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਧਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਜਾ ਜਦ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਾਲ ਵਿਚ 100 ਦਿਨ ਦਾ ਕੰਮ ਲੋੜ ਬੰਦ ਕਿਰਤੀ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਰਾਸਰ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨਰੇਗਾ ਦਾ ਕੰਮ ਤੁਰੰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਬਕਾਇਆ ਅਦਾਇਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਕੰਮ ਨੂੰ ਦੋ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਉਹਨਾਂ ਸਮੂਹ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੀਟਗਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਫਾਰਮ ਤਰੰਤ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਭਰੇ ਜਾਣ। ਉਨਾਂ ਸਮੂਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ਾਨੀਆ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਉਨਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
