ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ:
ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 2 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਔਰਤ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਜ ਉਤਪੀੜਨ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪਤੀ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਦਰਅਸਲ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਆਈਪੀਐਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਖ ਹੋਏ ਪਤੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਲਈ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰਕੇ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਔਰਤ 2022 ਬੈਚ ਦੀ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ
ਸੀਜੇਆਈ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਏਜੀ ਮਸੀਹ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ 2022 ਬੈਚ ਦੀ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਿਵਾਂਗੀ ਬਾਂਸਲ ਨੀ ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਲਾਕ ਸਬੰਧੀ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ।
ਪਤੀ ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਆਫ਼ੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਿਵਾਂਗੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਕਾਰਨ, ਉਸਦਾ ਪਤੀ 109 ਦਿਨ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਦੇ ਪਿਤਾ 103 ਦਿਨ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਦਮਾ ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਝੱਲਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਔਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸ਼ਿਵਾਂਗੀ ਬਾਂਸਲ / ਸ਼ਿਵਾਂਗੀ ਗੋਇਲ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ / ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ / ਅਰਧ-ਨਿਆਂਇਕ ਸੰਸਥਾ / ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
