ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਰਾਤ 10:00 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 06:00 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸੰਗੀਤਕ ਯੰਤਰ ਚਲਾਉਣ ‘ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਪਾਬੰਦੀ
ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ, 23 ਜੁਲਾਈ(ਜਤਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕਲੇਰ ) ਜ਼ਿਲਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅੰਕੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਅੰਦਰ ਸ਼ੋਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮਜ ਅਤੇ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀਜ ਨੂੰ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ।
ਜਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੈਟ ਨੇ ਸ਼ੋਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਹਿਤਾ-2023 ਦੀ ਧਾਰਾ 163 ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤਹਿਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ । ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਲਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੋਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਉਣਾ ਅਤਿ- ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਰਿਜ਼ ਪੈਲੇਸਾਂ, ਹੋਟਲਾਂ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ ਵਿਚ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ, ਡੀ.ਜੇ. ਆਦਿ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਗਾਇਕ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿਚ ਭਾਗ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ/ਡੀ.ਜੇ ਆਦਿ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ, ਮਰੀਜਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ੋਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਵੀ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਲਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਤੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜਲਸਿਆਂ, ਰੈਲੀਆਂ, ਰੋਸ ਧਰਨੇ ਆਦਿ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਨ.ਜੀ.ਓਜ਼, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਮਾਜਿਕ, ਮੰਦਿਰਾਂ, ਮਸਜਿਦਾਂ ਅਤੇ ਗੁਰੂਦਵਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਵਪਾਰਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ/ਅਦਾਰਿਆਂ ਆਦਿ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ/ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਆਦਿ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿਲਡਿੰਗ, ਪਬਲਿਕ ਸਥਾਨ, ਖੁੱਲੇ ਸਥਾਨਾਂ, ਪੰਡਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ ਆਦਿ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ (ਦਿਨ ਜਾਂ ਰਾਤ) ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਉਪ ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਪਾਸੋਂ ਪੰਜਾਬ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ (ਕੰਟਰੋਲ ਆਫ ਨੁਆਇਜ) ਐਕਟ, 1956 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤਹਿਤ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ, ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੌਕਿਆ ਆਦਿ ਤੇ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸਾਂ, ਕਲੱਬਾਂ, ਹੋਟਲਾਂ ਅਤੇ ਖੁੱਲੇ ਸਥਾਨਾਂ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਡੀ.ਜੇ., ਆਰਕੈਸਟਰਾ, ਸੰਗੀਤਕ ਯੰਤਰ ਆਦਿ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ । ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣ ਉਪਰੰਤ ਇਹ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਪੱਧਰ 10 ਡੀ.ਬੀ. (ਏ) ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ ਆਦਿ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾ ਦੇਣਾ ਸਬੰਧਤ ਉਪ ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟਸ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਸੰਗੀਤਕ ਯੰਤਰ ਆਦਿ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਰਾਤ 10:00 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 06:00 ਵਜੇ ਤੱਕ ਉਕਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਵਾਜੀ ਅਤੇ ਸੰਗੀਤਕ ਯੰਤਰਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਚਲਾਉਣ/ਵਜਾਉਣ ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ । ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿਵਾਏ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮੌਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਰਾਤ 10:00 ਵਜੇ ਤੋਂ ਰਾਤ 12:00 ਵਜੇ ਤੱਕ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 15 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਪੱਧਰ 10 ਡੀ.ਬੀ. (ਏ) ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਿੱਜੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੇ ਸਾਊਡ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯੰਤਰਾਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਦਾ ਪੱਧਰ 5 ਡੀ.ਬੀ. (ਏ)ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜਿਲਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਪ ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟਾਂ ਕੋਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਬ-ਡਵੀਜਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ੋਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਉਪ ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਉਪ ਕਪਤਾਨ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸਬੰਧੀ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ । ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰੁਸਤ ਪਾਏ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਉਕਤ ਐਕਟ ਤਹਿਤ, ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਸ਼ੋਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਵਾਜੀ/ਸੰਗੀਤਕ ਯੰਤਰ ਨੂੰ ਹਟਵਾਕੇ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣਗੇ ਅਤੇ ਉੱਕਤ ਐਕਟ ਅਤੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਗੇ।
ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਸਬੰਧਤ ਉਪ ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਪਾਸੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣ ਉਪਰੰਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ-ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਇਹ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ, ਆਵਾਜੀ/ਸੰਗੀਤਕ ਯੰਤਰ ਆਦਿ ਚਲਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਦੀ ਆਵਾਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ/ਫੰਕਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਆਦਿ ਦੀ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ “ਆਵਾਜੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕੰਟਰੋਲ) ਰੂਲਜ਼, 2000” ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮਿਤੀ 14.02.2000 ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਆਵਾਜੀ ਸਟੈਡਰਡ (ਸਬੰਧਤ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਆਵਾਜੀ ਸਟੈਂਡਰਡ) ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਮਿਤੀ 20 ਸਤੰਬਰ2025 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ।
