ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ:
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਹੱਦ ‘ਤੇ ਲਾਏ ਕੁੱਲ ਕੱਟ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਤਣਾਅ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਹੱਦ ‘ਤੇ 16,477 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਝੁਠਲਾਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 2025-26 ਲਈ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਹੱਦ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 3080 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਪਹਿਲੇ ਨੌਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ 920 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆਖਰੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣਗੇ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਸਬੂਤ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਬਹਾਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 2025-26 ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਹੱਦ 51,176.40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਮਈ ਵਿੱਚ 21,905 ਕਰੋੜ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਿਹਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਾਜੁਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਟੌਤੀ ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਬਾਅਦ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੈਟਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
