ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਐਫ਼.ਆਈ.ਆਰ ਵਿਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, “ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਉਸ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਤੋਂ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਚੇ ਹੋਏ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।”
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਕ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚ ਇੰਟਰਵਿਊ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਈ-ਕੋਰਟ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਇਕ ਅਪਰਾਧਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਵਜੋਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਸੀ।
ਜਸਟਿਸ ਐਨ.ਐਸ. ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਉਲਟ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲ ਜਾਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਜਿਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 21 ਦੁਆਰਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ।”
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 384/419 ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਐਕਟ, 2008 ਦੀ ਧਾਰਾ 66-ਸੀ ਅਤੇ 67 ਅਧੀਨ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਫਆਈਆਰ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਖੋਜ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ।
