ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹੁਤਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਕੇਡਰ ਤੋਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕੇਡਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਿਸ ਸੇਵਾ (ਆਈਪੀਐਸ) ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਚ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਰਕ ਜੀਵਨ ਜਿਊਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਸੀ ਹਰੀਸ਼ੰਕਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਜੈ ਦਿਗਪਾਲ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ’ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੰਤਰ-ਕੇਡਰ ਤਬਾਦਲਾ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਪੋਸਟਿੰਗ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਤਬਾਦਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਈ ਕੇਸ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਇੱਥੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਕੋਈ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾ ਹੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਹੀ ਰਾਗ ਅਲਾਪ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਡਰਾਂ ’ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਆਹੁਤਾ ਮਰਦ ਅਤੇ ਔਰਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਫ਼ਰਕ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦੋਵੇਂ ਆਈਪੀਐਸ ਅਫ਼ਸਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟੇਟ ਕੇਡਰਾਂ ’ਚ ਪੋਸਟਿੰਗ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਵਿਆਹੁਤਾ ਜੀਵਨ ਜੀਅ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਰਕ ਜੀਵਨ ਜਿਊਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਕੇਡਰ ਤੋਂ ਯੂਪੀ ਕੇਡਰ ਵਿੱਚ ਤਬਾਦਲੇ ’ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ 2021 ਵਿੱਚ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਕੇਡਰ ਤੋਂ ਆਈਪੀਐਸ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕੇਡਰ ਦੇ ਇੱਕ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਬਨਾਰਸ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਯੂਪੀ ਕੇਡਰ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਤਬਾਦਲੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
