ਬੀਜੇਪੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਕਦੇ ਸਕੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ: CM ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ
ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸਮਰਥਨ
ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 8,500 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ “ਲੁੱਟ” ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬੁੱਧਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ (ਬੀਬੀਐਮਬੀ) ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪੰਜ ਘੰਟੇ ਚੱਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਭਾਖੜਾ, ਪੋਂਗ ਅਤੇ ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਭਾਈਵਾਲ ਰਾਜ ਹਨ ਜੋ ਭਾਖੜਾ ਅਤੇ ਪੋਂਗ ਡੈਮਾਂ ਤੋਂ ਸਿੰਚਾਈ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ, ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪੋਂਗ ਅਤੇ ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਸੀ।
ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ।
ਇਥੇ ਇਹ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ
ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 8,500 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੇ ਕਦਮ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ।
“ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਪਾਣੀ BBMB ਜ਼ਰੀਏ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਸਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਡਾਕਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੇ ਭਾਜਪਾ। ਬੀਜੇਪੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਕਦੇ ਸਕੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ।” ਮਾਨ ਨੇ ਐਕਸ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।
ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ, ਮਾਨ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹਿੱਸੇ ਦਾ 103 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਮਾਨ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ‘ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ।
ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਪ੍ਰੈਲ ਅਤੇ ਮਈ ਲਈ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਬੂੰਦ ਵਾਧੂ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ, ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 3.318 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ (ਐਮਏਐਫ), 2.987 ਐਮਏਐਫ ਅਤੇ 5.512 ਐਮਏਐਫ ਪਾਣੀ ਵੰਡਿਆ ਹੈ।
ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਇਸ਼ਾਰੇ ਵਜੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 4,000 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕਈ ਆਪ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ “ਬਾਂਹ ਮਰੋੜਨ” ਲਈ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਆਪ’ ਇਕਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੀ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚੋਂ 8500 ਕਿਊਸਿਕ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ‘ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ’ (ਠੱਗੀ) ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।”
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ “ਧੋਖਾ” ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ।
“ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੇ, ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ,” ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ।
