ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੇ ਪਹਿਲਗਾਮ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਕੀਤੀ ਨਿੰਦਾ; ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੇ ਪਹਿਲਗਾਮ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਦੀ “ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਾ” ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੇਰੋਮ ਬੋਨਾਫੋਂਟ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਸਥਾਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ, ਨੇ ਕਿਹਾ: “ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਤਲਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਮਤਿਆਂ ਅਧੀਨ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।”
ਪਾਕਿਸਤਾਨ-ਅਧਾਰਤ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਮੂਹ ਲਸ਼ਕਰ-ਏ-ਤੋਇਬਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਫਰੰਟ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਹੈ।
ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਗੋਂ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ, ਵਿੱਤਦਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਪਾਂਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। “ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਇਸ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਕੰਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ, ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ, ਵਿੱਤਦਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਪਾਂਸਰਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ,” ਇਸ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ – ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ – ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਨਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਕ ਮਤੇ ਵਾਂਗ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੰਧਨਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਇਸਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੈਤਿਕ ਭਾਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਅਜਿਹੇ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਕ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। “ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਤੇ ਵੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ,” ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਖਤਰੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। “ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਚਾਰਟਰ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਾਰਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖਤਰਿਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ।”
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਕੱਤਰ-ਜਨਰਲ ਐਂਟੋਨੀਓ ਗੁਟੇਰੇਸ ਇੱਕ ਕੂਟਨੀਤਕ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸਟੀਫਨ ਦੁਜਾਰਿਕ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, “ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।”
ਹਮਲੇ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਦੁਜਾਰਿਕ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਜਮ ਵਰਤਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ: “ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਜਮ ਵਰਤਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵਿਗੜ ਨਾ ਜਾਵੇ।”
ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟਰ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿ “ਦੋ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਦੇਸ਼ਾਂ” ਵਿਚਕਾਰ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ‘ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੁਜਾਰਿਕ ਨੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, “ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਟਿੱਪਣੀ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ।”
(IANS ਇਨਪੁਟਸ ਦੇ ਨਾਲ)