‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਮਾਨਤੁੱਲਾ ਖਾਨ ਨੇ ਵਕਫ਼ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2025 ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ
ਅਮਾਨਤੁੱਲਾ ਖਾਨ ਨੇ ਵਕਫ਼ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ, ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਅਸਦੁਦੀਨ ਓਵੈਸੀ ਨੇ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਵਿਰੁੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਏਆਈਐਮਆਈਐਮ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਸਦੁਦੀਨ ਓਵੈਸੀ ਨੇ ਵੀ ਬਿੱਲ ਵਿਰੁੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬਿੱਲ ਦੇ ਉਪਬੰਧ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮੁਹੰਮਦ ਜਾਵੇਦ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ‘ਤੇ ਮਨਮਾਨੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਨਸ ਤਨਵੀਰ ਰਾਹੀਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮੁਹੰਮਦ ਜਾਵੇਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਕਫ਼ ਬਿੱਲ ਵਿਰੁੱਧ ਪਹਿਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2 ਅਤੇ 3 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 12 ਘੰਟੇ ਚੱਲੀ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ।
