ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਅਤੇ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ (CAG) ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ (1 ਅਪ੍ਰੈਲ) ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਟੈਲੀਕਾਮ ਫਰਮ BSNL ਵੱਲੋਂ ਮਈ 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਰਿਲਾਇੰਸ ਜੀਓ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਦੇਣ ਵਿੱਚ “ਅਸਫ਼ਲ” ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 1,757.56 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਪ੍ਰੈਸ ਟਰੱਸਟ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ , ਬੀਐਸਐਨਐਲ ਅਤੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਜੀਓ ਵਿਚਕਾਰ ਪੈਸਿਵ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ‘ਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਰਿਲਾਇੰਸ ਜੀਓ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ।
ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਕੈਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਐਸਐਨਐਲ ਨੂੰ 38.36 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਟੈਲੀਕਾਮ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਾਂ (ਟੀਆਈਪੀ) ਨੂੰ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ।
ਕੈਗ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਬੀਐਸਐਨਐਲ ਮੈਸਰਜ਼ ਰਿਲਾਇੰਸ ਜੀਓ ਇਨਫੋਕਾਮ ਲਿਮਟਿਡ (ਆਰਜੇਆਈਐਲ) ਨਾਲ ਮਾਸਟਰ ਸਰਵਿਸ ਐਗਰੀਮੈਂਟ (ਐਮਐਸਏ) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਬੀਐਸਐਨਐਲ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਪੈਸਿਵ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ‘ਤੇ ਵਰਤੀ ਗਈ ਵਾਧੂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਲਈ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਮਈ 2014 ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2024 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ 1,757.76 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਿਆਜ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।”
ਕੈਗ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੀਐਸਐਨਐਲ ਦੁਆਰਾ ਪੈਸਿਵ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਚਾਰਜ ਦੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬਿਲਿੰਗ ਸੀ। ਕੈਗ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, “BSNL ਦੁਆਰਾ RJIL ਨਾਲ MSA ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਐਸਕੇਲੇਸ਼ਨ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ 29 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (GST ਸਮੇਤ) ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ।”


