ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਲੰਮੀ ਦੇਰੀ, ਜਿਸਦਾ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਲਈ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਤੀ ਵਧ ਰਹੇ ਜਨਤਕ ਰੋਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਕ ਹੋਰ ਕਦਮ ਚੁਕਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੰਬਿਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਮੰਗੇ ਹਨ।
ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ 26 ਮਾਰਚ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਲੰਬਿਤ ਰੱਖਣਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਾਰੇ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇਏਪੀ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਲੰਬਿਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਅਣਸੁਲਝੇ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।”
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ 26 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੰਬਿਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਮੰਗੇ
