ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੈਦੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀ।
ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 31 ਹਜ਼ਾਰ ਕੈਦੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 11 ਹਜ਼ਾਰ ਕੈਦੀ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਲਗਭਗ 200 ਗੈਂਗਸਟਰ, 75 ਅੱਤਵਾਦੀ ਅਤੇ 160 ਵੱਡੇ ਤਸਕਰ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਲਈ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਅਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਕੂਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 16 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 12 ਮੈਂਬਰ ਮਾਪੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ 4 ਮੈਂਬਰ ਸਕੂਲ ਤੋਂ। ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਐਮਸੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਸਕਣਗੇ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਚੋਣ ਮਾਪਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਚੋਣ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਤੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਣਭੱਤਾ ਨਾ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
