ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ:
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਜੱਜ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਬੰਗਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਨਕਦੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਢੇਰ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਆਂਇਕ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੀਜੇਆਈ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਾਲਜੀਅਮ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ।
ਉਕਤ ਜੱਜ ਦੇ ਘਰ ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਲੱਗੀ, ਤਾਂ ਜਸਟਿਸ ਯਸ਼ਵੰਤ ਵਰਮਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਹਿਲੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਨਕਦੀ ਮਿਲੀ।
ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਅਚਾਨਕ ਹੋਈ ਖੋਜ ਬਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਜਲਦੀ ਹੀ, ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀਜੇਆਈ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਬਤ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ। ਸੀਜੇਆਈ ਖੰਨਾ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਲਜੀਅਮ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ।
ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਸੀ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਵਿੱਚ ਉੱਥੋਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਦੇ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਗੰਭੀਰ ਘਟਨਾ, ਜੇਕਰ ਤਬਾਦਲੇ ਨਾਲ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਗਾਏਗੀ, ਸਗੋਂ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਢਾਹ ਦੇਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਵੱਲ ਪਹਿਲੇ ਕਦਮ ਵਜੋਂ, ਸੀਜੇਆਈ ਦੁਆਰਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਗਲਤ ਕੰਮ ਜਾਂ ਅਣਉਚਿਤਤਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ 1999 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੀਜੇਆਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਜੱਜ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਜੱਜ ਅਤੇ ਦੋ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜਾਂ ਵਾਲੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਾਂਚ ਪੈਨਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
