ਕਾਂਗਰਸ, ਟੀ ਐਮ ਸੀ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਦੋਹਰੀਆਂ ਜਾਂ ਨਕਲੀ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟਾਂ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ 2 ਦਿਨਾਂ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਲਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਿਬਨ.ਸੀ. ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੀਫ਼ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਡੀਓ ਬੁੱਕ, ਈ-ਬੁੱਕ, ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ, ਵੀਡੀਓ ਆਦਿ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਚਾਰ, ਡਿਜੀਟਲ ਮੇਲ ਜੋਲ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ‘ਤੇ ਵੀ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਚੀਫ਼ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਲੋਂ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਅਹਿਮ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਣ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪੋਰਟਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਲਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਚੀਫ਼ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ, ਕਾਨੂੰਨ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਟੀ.ਐਮ.ਸੀ. ਸਮੇਤ 9 ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਕ ਰੱਖੀ ਹੈ।