ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਆਨੰਦ ਰਾਏ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਘੁਸਪੈਠ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇਸਦਾ ਮਕਸਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਰਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆਉਣ।
ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਾਂਸਦ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾਰੀ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇਹ ਕਈ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਜਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਸੰਸਦੀ ਸੰਮਤੀ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਆਨੰਦ ਰਾਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਪੁਰਾਣੇ “ਫਾਰਨਰਜ਼ ਐਕਟ, 1946” ਅਤੇ “ਪਾਸਪੋਰਟ ਐਂਟਰੀ ਐਕਟ, 1920” ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵੈਧ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਂ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਕੈਦ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ‘ਤੇ 2 ਤੋਂ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਅਤੇ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਹਿਣਾ, ਵੀਜ਼ਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ‘ਤੇ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼
