ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੋਲੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਟਾਂ ਲਈ ਦੋ OTS ਸਕੀਮਾਂ ਦੀਆਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਤੀਹ ਤੋਂ ਚਾਲੀ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਪਲਾਟ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਣਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਧ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਉਣਗੇ। ਉਹ ਡਿਮਾਂਡ ਡਰਾਫਟ ਬਣਾਕੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ 3 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸਕੀਮ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਸਾਲ ਬਚਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੱਛਮੀ ਸੀਟ ਲਈ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਵੀ ਤੈਅ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਯੋਜਨਾ PSI, ECI ਅਤੇ ਪਲਾਟਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਲਗਭਗ ਚਾਲੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਤਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੀ।
ਦੋ OTS ਸਕੀਮਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ:
ਪਹਿਲੀ OTS ਲੈਂਡ ਐਨਹਾਂਸਮੈਂਟ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ 8 ਫੀਸਦੀ ਸਾਧਾਰਨ ਵਿਆਜ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੀ OTS ਸਕੀਮ ਮੂਲ ਰਕਮ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੀ 8 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਦੋ ਹੈਲਪ ਕਾਊਂਟਰ ਵੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਦੋਵੇਂ ਸਕੀਮਾਂ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 4,000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਣਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਧ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਨਵੀਂ ਉਦਯੋਗ ਨੀਤੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
