ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਪੂਆਂ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ (NFSA) 2013 ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂ ‘ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਥੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਕੇਵਾਈਸੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 1.55 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਪੂਆਂ ਤੋਂ ਸਬਸਿਡੀ ਰਾਸ਼ਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1.17 ਕਰੋੜ, ਜੋ ਕਿ 75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ, ਨੇ ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਖੁਰਾਕ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਇੰਸਪੈਕਟਰ, ਐਫਐਸਓ ਅਤੇ ਡੀਐਫਐਸਓ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਗੇ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡ ਸਮੇਂ ਡਿਪੂਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਿਪੂਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਪੂਆਂ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ
