ਬਲਾਚੌਰ 2 ਨਵੰਬਰ (ਜਤਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕਲੇਰ ) ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸੈਨੇਟ ਤੇ ਸਿੰਡਿਕੇਟ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ, ਨਵੇਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਸਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਮਰਿਆਦਾਵਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹੈ। ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਡਾਕੇ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਚੁਟਕਲਿਆਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਡੰਗ ਟਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਆਰਐਸਐਸ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸੈਨੇਟ ਭੰਗ ਕਰਨਾ ਇਸੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ। ਅਜੇ ਮੰਗੂਪੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ।


