ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਸੰਗੀਤਕ ਯੰਤਰ: ਜ਼ਿਲਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ
ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ, 3 ਅਕਤੂਬਰ(ਜਤਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕਲੇਰ ) ਜ਼ਿਲਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅੰਕੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਹਿਤਾ-2023 ਤਹਿਤ ਮਿਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੌਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸਾਂ, ਕਲੱਬਾਂ, ਹੋਟਲਾਂ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਡੀ.ਜੇ., ਆਰਕੈਸਟਰਾ, ਸੰਗੀਤਕ ਯੰਤਰ ਆਦਿ ਦਿਨ ਜਾਂ ਰਾਤ ਸਮੇਂ ਉਪ ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਪਾਸੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਜ਼ਿਲਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣ ਉਪਰੰਤ ਇਹ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ ਕਿ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਪੱਧਰ 10 ਡੀ.ਬੀ. (ਏ) ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿਚ ਜਿਲਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਪ ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟਾਂ ਵਲੋਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ ਕਿ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ ਆਦਿ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿਚ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੰਗੀਤਕ ਯੰਤਰ ਆਦਿ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਾਤ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 06 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਵਾਜੀ ਯੰਤਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਿਚ ਅਤੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਚਲਾਉਣ ‘ਤੇ ਮਨਾਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜ਼ਿਲਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਵਾਏ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮੌਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਰਾਤ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਅੱਧੀ ਰਾਤ 12:00 ਵਜੇ ਤੱਕ , ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 15 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਮੌਕੇ ਹੀ ਸੰਗੀਤਕ ਯੰਤਰ ਚਲਾਏ ਜਾ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਪੱਧਰ 10 ਡੀ.ਬੀ. (ਏ) ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਿੱਜੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੇ ਸਾਊਂਡ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯੰਤਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਪੱਧਰ 5 ਡੀ.ਬੀ. (ਏ) ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਲੇ ਵਿਚ ਸ਼ੋਰ ਪ੍ਰਦੂਸਨ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ ਉਪ ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸੰਬੰਧਤ ਡੀ. ਐਸ.ਪੀ. , ਵਾਤਾਵਰਣ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਵਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸਹੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼ੋਰ ਪ੍ਰਦੂਸਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯੰਤਰ ਨੂੰ ਹਟਵਾ ਕੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਲੈਣਗੇ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣ ੳਪਰੰਤ ਆਵਾਜ਼ੀ/ਸੰਗੀਤਕ ਯੰਤਰ ਆਦਿ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਆਦਿ ਦੀ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੰਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਅਸਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਹੁਕਮ 20-11-2025 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ੋਰ ਪ੍ਰਦੂਸਨ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਰਿਜ ਪੈਕੇਸਓ, ਹੋਟਲਾਂ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਵਿਚ ਲਾਉਡ ਸਪੀਕਰ ਅਤੇ ਡੀ.ਜੇ. ਦੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
