ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੋਹਾਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਂਗ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 1.5 ਕਰੋੜ ਦੇ ਈ-ਚਲਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹੈਲਮੇਟ ਨਾ ਪਹਿਨਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਵੀ ਕੱਟੇ ਗਏ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਜਾਰੀ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਮੋਹਾਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਈ-ਚਲਾਨਾਂ ਤੋਂ 36 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਮਾਏਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਚਲਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ 13 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਚਲਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੋਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜ਼ੈਬਰਾ ਕਰਾਸਿੰਗ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਟੱਪਣਾ, ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਹੈਲਮੇਟ ਨਾ ਪਹਿਨਣਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ 17 ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ 351 ਉੱਚ-ਤਕਨੀਕੀ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚਲਾਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।