– ਪੰਜ ਜਾਂ ਪੰਜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ, ਜਨਤਕ ਥਾਂਵਾਂ ‘ਤੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਣ/ ਭੜਕਾਊ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ, ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਜਲੂਸ ਕੱਢਣ/ਮੀਟਿੰਗ/ਰੈਲੀ ਕਰਨ ’ਤੇ ਰੋਕ
– ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ‘ਚ ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਕੈਮਰੇ ਲਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ, 26 ਸਤੰਬਰ(ਜਤਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕਲੇਰ ) ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਅੰਕੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਕਸ਼ਾ ਸੰਹਿਤਾ, 2023 ਦੀ ਧਾਰਾ 163 ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸ/ਰਿਜ਼ੋਰਟ, ਮੇਲੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ, ਜਲੂਸ, ਬਰਾਤ, ਵਿਆਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਮਾਗਮਾਂ/ਜਨਤਕ ਇਕੱਠਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ’ਚ ਅਸਲਾ/ਹਥਿਆਰ ਲਿਜਾਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ’ਤੇ ਵੀ ਉਕਤ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਜਾਂ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਗੀਤ ਵੀ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ/ਮਨਾਹੀ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਅਚਨਚੇਤ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰਿਆ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੁਕਮ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅੰਕੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜ ਜਾਂ ਪੰਜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ, ਜਨਤਕ ਥਾਂਵਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਲੋਂ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਣ/ ਭੜਕਾਊ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ, ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਜਲੂਸ ਕੱਢਣ/ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ/ਰੈਲੀ ਕਰਨ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਉੱਪ ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਪਾਸੋਂ ਅਗਾਊਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈ ਕੇ ਜਨਤਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ, ਜਲੂਸ ਜਾਂ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਪੁਲਿਸ/ ਆਰਮੀ ਵਰਦੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਟਰੀ ਅਮਲਾ, ਡਿਊਟੀ ‘ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਆਹ/ਸ਼ਾਦੀ/ਸ਼ੋਕਮਈ ਇਕੱਠ/ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ/ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ–ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ/ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਉਸਤਿਤ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੁਕਮ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ/ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ/ਪੰਚਾਇਤੀ ਜਗਾ ’ਤੇ ਕੋਈ ਗੇਟ ਉਸਾਰਨ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਯਾਦਗਾਰੀ ਗੇਟ ਉਸਾਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣ ਉਪਰੰਤ ਹੀ ਮੰਨਜ਼ੂਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਿਲਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰਾਂ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 07 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾ ਹੋਵੇ। ਜਾਰੀ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਡਕੈਤੀ/ਚੋਰੀ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਡਕੈਤੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਲੁਟੇਰੇ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਸਮੇਤ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਬਰਨ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਲੁੱਟ-ਮਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦਾ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਪਾਸ ਖਤਰਨਾਕ ਹਥਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਉੱਤੇ ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਹੁਕਮ 30 ਨਵੰਬਰ 2025 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ।
