ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ 5 ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀਕਰਨ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਪਾਸਪੋਰਟ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਉਪਯੋਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਗੇ। ਉਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸਮਕਾਲੀ ਮਿਆਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪੰਜ ਮੁੱਖ ਬਦਲਾਅ ਹਨ:
1. **ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਲੋੜ**: 1 ਅਕਤੂਬਰ, 2023 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਮ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ, ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੀ ਜਨਮ ਮਿਤੀ ਦਾ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਸਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
2. **ਡਿਜੀਟਲ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਤਾ**: ਨਿੱਜਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਤਾ ਹੁਣ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਪੰਨੇ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਛਾਪਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਬਾਰਕੋਡ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
3. **ਰੰਗ-ਕੋਡਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ**: ਪਾਸਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਲਈ ਇੱਕ ਰੰਗ-ਕੋਡਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ, ਰਾਜਦੂਤਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੋਣਗੇ।
4. **ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮਾਂ ਦੀ ਗਰਜ**: ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਪੰਨੇ ‘ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਨਿੱਜਤਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹੈ।
5. **ਪਾਸਪੋਰਟ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ**: ਸਰਕਾਰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 442 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 600 ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਸੁਗਮ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਧੇਰੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਕੁਸ਼ਲ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣੇਗੀ।
ਸੁਰੱਖਿਆ, ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀਕਰਨ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ 5 ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ
