ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਬਚੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 54 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਲਈ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਇਸ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਬਚ ਜਾਏਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਤੋਂ ਐਨਐਸਏ ਤਹਿਤ ਅਸਾਮ ਦੀ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਸਬੰਧੀ ਦੋ ਬੇਨਤੀ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇ ਸਨ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ 54 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਵਿੱਚ 24 ਜੂਨ ਤੋਂ 2 ਜੁਲਾਈ (9 ਦਿਨ), 22 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 9 ਅਗਸਤ (19 ਦਿਨ) ਅਤੇ 25 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ 20 ਦਸੰਬਰ (26 ਦਿਨ) ਦੀ ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਗਲ ਸਾਮਿਲ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰੱਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰਸਾਇਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ 60 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹਨਾ ਦੀ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਸੰਸਦੀ ਸੀਟ, ਜਿਸ ਨਾਲ 19 ਲੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਜੁੜੀ ਹੈ, ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ 60 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਲਈ ਬੇਨਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 15 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਿਪਲਬ ਕੁਮਾਰ ਦੇਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਲਈ ਛੁੱਟੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਹੈ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰੋਣਾਂ ਹਨ। ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਗੁਪਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ।
