ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਅੱਜ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ ਰੋਕਥਾਮ ਬਿੱਲ, 2025 ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲਏ ਜਾ ਸਕਣ। ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਗਦੀ ਜੋਤ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਤਿਕਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਰਾਹ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਈ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਠੇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਲਈ ਸਦੀਵੀ ਗੁਰੂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕੇਗਾ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਰ ਸਿੱਖ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਸਮੇਤ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਫਿਰਕੂ ਸਦਭਾਵਨਾ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲਏਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।
