ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ:
ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ ਰੋਕਥਾਮ ਬਿੱਲ 2025 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਵਾਸ ‘ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੇ ਜਨਤਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਏ ਸੰਹਿਤਾ 2023 (ਨਵਾਂ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ) ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇੱਕ ਰਾਜ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜੋ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਭਗਵਦ ਗੀਤਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ, ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਫਿਰਕੂ ਸਦਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਬਲਕਿ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਮੁਸੀਬਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੋਕਥਾਮ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੰਬੋਧਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤਾਂ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਜਾਂ ਗੰਭੀਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਬੇਅਦਬੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਅਪਰਾਧ ਬਣਾ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਭਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਖਰੜੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ, ਜੋ ਕਿ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 3 ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
