ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 20 ਜੂਨ (ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ.)
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵਧੀਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ) ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਅਤੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਸਮੱਗਰੀ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਏਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੰਵਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਅਤੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਸਮੱਗਰੀ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਸਿਰਫ਼ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਸਮੱਗਰੀ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਭਿਆਸ ਬੱਚਿਆਂ ‘ਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦਾ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੰਦੂਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ‘ਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਵੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੂਜਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਬੀਐਨਐਸ, ਆਈਟੀ ਐਕਟ ਅਤੇ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
