ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ, ਇਸਦੀ ਫੌਜ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਝੂਠੇ ਅਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਬਿਰਤਾਂਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭੜਕਾਊ ਅਤੇ ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸਮੱਗਰੀ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ 16 ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਦੁਖਦਾਈ ਪਹਿਲਗਾਮ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ।
ਇਹ ਕਦਮ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਾਸੂਮ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਚੈਨਲਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਨ ਨਿਊਜ਼, ਇਰਸ਼ਾਦ ਭੱਟੀ, ਸਮਾ ਟੀਵੀ, ਏਆਰਵਾਈ ਨਿਊਜ਼, ਬੋਲ ਨਿਊਜ਼, ਰਫ਼ਤਾਰ, ਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਸ, ਜੀਓ ਨਿਊਜ਼, ਸਮਾ ਸਪੋਰਟਸ, ਜੀਐਨਐਨ, ਉਜ਼ੈਰ ਕ੍ਰਿਕਟ, ਉਮਰ ਚੀਮਾ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ, ਅਸਮਾ ਸ਼ਿਰਾਜ਼ੀ, ਮੁਨੀਬ ਫਾਰੂਕ, ਸੁਨੋ ਨਿਊਜ਼ ਐਚਡੀ, ਅਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਨਾਮਾ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਹ ਚੈਨਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗਲਤ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਦੇ ਪਾਏ ਗਏ। ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਚਤ ਦਰਸ਼ਕ ਗਿਣਤੀ 63.08 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ। ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੈਨਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਫੈਲਾਈ ਗਈ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ, ਫਿਰਕੂ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨਾ ਸੀ।
ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਚੈਨਲ ਪਹਿਲਗਾਮ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ, ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਬੰਧਾਂ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਅਲੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਫੈਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਸਨ।
ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟ, ਸਾਦ ਅਹਿਮਦ ਵੜੈਚ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜੀ ਅਟੈਚੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰਸੋਨਾ ਨਾਨ ਗ੍ਰਾਟਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਕੂਟਨੀਤਕ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ।ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਭਾਰਤ ਦੁਆਰਾ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਲੜੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ “ਨਿਰਦੋਸ਼ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਇਰਤਾਪੂਰਨ ਹਮਲਾ” ਦੱਸਿਆ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਥਿਤ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਮੂਹ ਦ ਰੇਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਫਰੰਟ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਹਮਲੇ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਣਾਅ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ (ਸੀਸੀਐਸ) ਨੇ ਕਈ ਸਖ਼ਤ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨਾ, ਅਟਾਰੀ-ਵਾਹਗਾ ਸਰਹੱਦ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਸਾਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਛੋਟ ਯੋਜਨਾ (ਐਸਵੀਈਐਸ) ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜੀ ਅਟੈਚੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਟਾਫ ਦੀ ਕਮੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। –ਆਈਏਐਨਐਸ


