ਭਾਰਤ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਖੋਜ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ: ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ

ਕੇਂਦਰੀ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਆਯੋਜਿਤ ਓਪਨ ਏਕ੍ਰੇਜ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ (OALP) ਰਾਉਂਡ-9 ਅਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡਿਸਕਵਰਡ ਸਮਾਲ ਫੀਲਡ (DSF) ਦਸਤਖਤ ਸਮਾਰੋਹ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਤੇਜ਼ ਹਾਈਡਰੋਕਾਰਬਨ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੁਰੀ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ-ਅਨੁਕੂਲ ਸੁਧਾਰਾਂ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੋਜ, ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਇੱਕ ਲਚਕੀਲਾ, ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਤਿਆਰ ਊਰਜਾ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਵਿਕਾਸ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨਾਲ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ।
ਉਸਨੇ 2006 ਅਤੇ 2016 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅੱਪਸਟ੍ਰੀਮ ਸੈਕਟਰ ਲਈ “ਨੀਰਸ ਦਹਾਕਾ” ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਨੀਤੀਗਤ ਜੜ੍ਹਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ BG, ENI, ਅਤੇ ਸੈਂਟੋਸ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਗਲੋਬਲ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਪਿਆ। “ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਣਵਰਤੀ ਊਰਜਾ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਅਨੁਮਾਨ 42 ਬਿਲੀਅਨ ਟਨ ਤੇਲ ਅਤੇ ਤੇਲ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਗੈਸ ਹੈ,” ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ।
2014 ਤੋਂ, ਵਿਆਪਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਨੇ ਖੋਜ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਗਤੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ 2030 ਤੱਕ 15% ਦੇ ਟੀਚੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਖੋਜੇ ਗਏ ਤਲਛਟ ਬੇਸਿਨ ਖੇਤਰ ਨੂੰ 6% ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 10% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਅੰਦਰ “ਨੋ-ਗੋ” ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿੱਚ 99% ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੋਜ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਡੇਟਾ-ਅਧਾਰਿਤ ਖੋਜ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਭੂਚਾਲ ਸੰਬੰਧੀ ਡੇਟਾ, ਹਵਾਈ ਸਰਵੇਖਣ ਅਤੇ ਸਟ੍ਰੈਟਿਗ੍ਰਾਫਿਕ ਖੂਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ 7,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੇਟਾ ਰਿਪੋਜ਼ਟਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਲਾਉਡ-ਅਧਾਰਿਤ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਬੇਸਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਡੇਟਾ ਤੱਕ ਅਸਲ-ਸਮੇਂ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਪੁਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2014 ਤੋਂ ਕੁੱਲ ਖੋਜ ਖੇਤਰ ਦਾ 76% ਸਰਗਰਮ ਕਾਰਜਾਂ ਅਧੀਨ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। OALP ਰਾਉਂਡ-IX ਦੇ ਤਹਿਤ, ਅੱਠ ਤਲਛਟ ਬੇਸਿਨਾਂ ਦੇ 28 ਬਲਾਕ – ਜੋ ਕਿ 1.36 ਲੱਖ ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹਨ – ਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ 38% ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ “ਨੋ-ਗੋ” ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ DSF ਰਾਉਂਡ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੋ ਬਲਾਕ ਅਵਾਰਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਨੇ 60 ਬੋਲੀਆਂ ਖਿੱਚੀਆਂ ਸਨ।
“ਸਾਰੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤੂਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਫਲਤਾ ਸਾਡੀ ਵਧਦੀ ਊਰਜਾ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਊਰਜਾ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਥਾਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ,” ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ।
ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਪੁਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ OALP ਰਾਊਂਡ-X ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੰਡੀਆ ਐਨਰਜੀ ਵੀਕ 2025 ਦੌਰਾਨ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 13 ਤਲਛਟ ਬੇਸਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 25 ਬਲਾਕ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਰਾਊਂਡ ਰਿਕਾਰਡ 1.92 ਲੱਖ ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਮਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹਨ।
ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ DSF ਦੌਰ-IV ਦੀ ਰਸਮੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੀ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨੌਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 55 ਖੋਜਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 258.59 ਮਿਲੀਅਨ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਤੇਲ ਦੇ ਬਰਾਬਰ (MMTOE) ਦਾ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਭੰਡਾਰ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਬਲਾਕਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਡੇਟਾ ਸੰਭਾਵੀ ਬੋਲੀਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, DSF ਬੋਲੀ ਦੌਰ I–III ਦੇ ਤਹਿਤ 175 ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 85 ਮਾਲੀਆ ਵੰਡ ਠੇਕੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੈਰ-ਰਵਾਇਤੀ ਊਰਜਾ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ‘ਤੇ ਵੀ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2,600 ਬੀਸੀਐਮ ਕੋਲ ਬੈੱਡ ਮੀਥੇਨ (ਸੀਬੀਐਮ) ਭੰਡਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, 15 ਸੀਬੀਐਮ ਬਲਾਕ ਸਰਗਰਮ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀਬੀਐਮ 2025 ਦੌਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਬਲਾਕ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ – ਦੋ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਇੱਕ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ।
ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੀਤੀਗਤ ਅੱਪਡੇਟ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ: ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇਲ ਖੇਤਰ (ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ) ਐਕਟ, 1948 (ORDA), ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਪਸਟ੍ਰੀਮ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਮਿਆਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।