ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰ ਹਨ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲੋਕ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸ ਸੰਮੇਲਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਿਆਂ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਉਪਯੋਗੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਸ ਰਾਹੀਂ, ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥ ਭਾਰਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਦਰ ਵਧਾਉਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਰਾਜੇਸ਼ ਬਿੰਦਲ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਵੀ ਰਾਮਾਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਆਰ ਵੈਂਕਟਰਮਾਨੀ ਨੇ ਵੀ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨੀ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਮਨਨ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਗੋਵਿੰਦ ਮੋਹਨ, ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਡੈਲੀਗੇਟ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਪੁੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨੇੜੇ 1,800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ 300 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਪੁੱਟਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਬਤ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ‘ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਤੱਟ ਰੱਖਿਅਕ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
