Join
Thursday, March 12, 2026
Thursday, March 12, 2026

ਵਕਫ਼ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ:


ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਨਮਾਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ – ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਕੋਲਕਾਤਾ, ਚੇਨਈ ਅਤੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ।
ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਤੋਂ ਆਏ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਂਦੀ ਅਤੇ ‘ਅਸੀਂ ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ’ ਅਤੇ ‘ਵਕਫ਼ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ’ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਵਾਲੇ ਪੋਸਟਰ ਫੜੀ ਜਨਤਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਇਕੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਏਐਨਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜੁਆਇੰਟ ਫੋਰਮ ਫਾਰ ਵਕਫ਼ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਤੋਂ ਹੋਏ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂ ਨੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਉਤੇਜਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ; ANI ਦੁਆਰਾ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੜਕ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮਜਲਿਸ-ਏ-ਇਤੇਹਾਦੁਲ ਮੁਸਲਿਮੀਮ, ਜਾਂ AIMIM ਦੀ ਰਾਜ ਇਕਾਈ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ 40 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ।


ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੇਖੇ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਅਦਾਕਾਰ ਵਿਜੇ ਦੀ ਫਿਲਮ ਤਮਿਲਗਾ ਵੇਤਰੀ ਕਜ਼ਾਗਮ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿਆਪੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਟੀਵੀਕੇ ਵਰਕਰ ਚੇਨਈ ਅਤੇ ਕੋਇੰਬਟੂਰ ਅਤੇ ਤਿਰੂਚਿਰਾਪੱਲੀ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਅਤੇ ‘ਵਕਫ਼ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੋ’ ਅਤੇ ‘ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾ ਖੋਹੋ’ ਵਰਗੇ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਏ।
ਤਾਮਿਲ ਅਦਾਕਾਰ-ਰਾਜਨੇਤਾ – ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਡਾਰਕ ਹਾਰਸ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ – ਨੇ ਵਕਫ਼ ਬਿੱਲ ਨੂੰ “ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਰੋਧੀ” ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਦਾ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਨੀਂਹ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ।


ਲਖਨਊ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਣਾਅ ਸੀ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (ਕੇਂਦਰੀ ਲਖਨਊ) ਆਸ਼ੀਸ਼ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਬਿੱਲ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਰਾਏ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ…”
ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅੱਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦੇਣਗੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨਹੀਂ ਗੁਆਉਣ ਦੇਵੇਗੀ।
ਭਾਜਪਾ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ – ਉਸਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਵੀਂ ਗੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਏਗੀ ਤਾਂ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।


ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਵਕਫ਼ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੇਂਦਰੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰੇਨ ਰਿਜੀਜੂ ਨੇ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ (ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੀ) ਇਹ ਸੁਭਾਅ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵੀ ਹੈ।
ਵਕਫ਼ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ – ਜੋ ਮੁਸਲਿਮ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ – ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਲਗਭਗ 20 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਭੜਕਾਊ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ; ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ “ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਰੋਧੀ” ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਖਜ਼ਾਨਾ ਬੈਂਚਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ “ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੁਧਾਰ” ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ।
ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ – ਜਿਸਨੂੰ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ (ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈ) ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ – ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ 232 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 288 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੇ 128-95 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਵਕਫ਼ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਕਫ਼ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਦੋ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ‘ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨ’ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਠਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਇਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦਾ ਡਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਰਿਜੀਜੂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਵਕਫ਼ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੁਣ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਸਿਰਜਣਾ ਅਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ।
ਵਕਫ਼ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਬਹਿਸਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਤਿੱਖੀ ਬਹਿਸ ਅਤੇ ਤਿੱਖੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ।
ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ‘ਤੇ “ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਭਰਿਆ ਹਮਲਾ” ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ‘ਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ “ਸਥਾਈ ਧਰੁਵੀਕਰਨ” ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ “ਬੁਲਡੋਜ਼” ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗੇ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ, ਸ਼੍ਰੀ ਰਿਜੀਜੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੇ ਵਕਫ਼ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ 17 ਘੰਟੇ ਅਤੇ ਦੋ ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ 12 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲੀ।
ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਇਨਪੁਟ ਦੇ ਨਾਲ

Related Articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest Articles