ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਸਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਗੇ: ਕਿਰੇਨ ਰਿਜਿਜੂ

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰੇਨ ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਦੱਸਦਿਆਂ, ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਤਰਕ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।
ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਰਿਜੀਜੂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ‘ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ, ਇਸਨੂੰ “ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਨ” ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਲਈ ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇਸਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। “ਇਹ ਬਿੱਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਸਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਗੇ,” ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ। ਉਸਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। “ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਤਰਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ,” ਰਿਜੀਜੂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਵਿਆਪਕ ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਬਿੱਲ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਦਲ (RLD) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਯੰਤ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ NDA ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵ੍ਹਿਪ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।” ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਜਾਰਜ ਕੁਰੀਅਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਰੀਬ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੋਧ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਕੁਰੀਅਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੱਡੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। “ਸਿਰਫ਼ ਵੱਡੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਹੀ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ,” ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਓਪੀ ਰਾਜਭਰ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ “ਵੋਟ ਰਾਜਨੀਤੀ” ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ (ਬਸਪਾ) ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ, ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲਾਭ ਲਈ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਜਭਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਲਾਭ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। “ਮੈਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸਣ ਜਿਸਨੇ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ,” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ। ਰਾਜਭਰ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਵੰਚਿਤ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵਕਫ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਲਾਭ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ‘ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਵੋਟਾਂ ਲਈ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ।
ਵਕਫ਼ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ਅੱਜ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਤੈਅ ਹੈ, ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵ੍ਹਿਪ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਗਠਜੋੜ (ਐਨਡੀਏ) ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇੰਡੀਆ ਬਲਾਕ ਵਿਚਕਾਰ ਦੋ-ਪੱਖੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ, ਬਿੱਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਬਹੁਮਤ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
(ਏਐਨਆਈ ਇਨਪੁਟਸ ਦੇ ਨਾਲ)