ਜਲੰਧਰ
ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ, ਜਲੰਧਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ 50 ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ: ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਰਮਾਂ ਨੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪਣੇ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਨਵਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੋਟਿਸਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।
ਡਾ: ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫਰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫਰਮਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਸਹੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਅਮਲਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ। ਡੀਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਫਰਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਸਮੀਖਿਆ ਅਧੀਨ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਡੀਸੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੀ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਡਾ. ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੂਟ ਚੁਣਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਰਜਿਸਟਰਡ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ www.jalandhar.nic.in ਅਤੇ www.emigrate.gov.in ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨਾਲ 95306-41790 ‘ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ poechd@mea.gov.in ‘ਤੇ ਈਮੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਕਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 1983 ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਿਊਰੋ, ਜਲੰਧਰ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀ-ਡਿਪਾਰਚਰ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
