ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਮਨਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੇਦੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਏਜੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਬੇਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਚੌਥੇ ਏਜੀ ਹਨ। ਬੇਦੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਏਜੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਸਨ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹਨ।
ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 215 ਕਾਨੂੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੂੰ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ‘ਤਰਕਸ਼ੀਲਤਾ ਅਭਿਆਸ’ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਨੂ ਚਤਰਥ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਏਜੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਦੱਸੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, “ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਇੱਛੁਕ ਨਹੀਂ ਹਾਂ।” ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਹਾਰ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ “ਈਮੇਜ ਮੇਕੋਵਰ” ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ।ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫੋਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਸੀ ਜਿਸਨੂੰ ਏਜੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਵਧਦੀ ਬੇਚੈਨੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜੁਲਾਈ 2022 ਵਿੱਚ ਏਜੀ ਅਨਮੋਲ ਰਤਨ ਸਿੱਧੂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਵਿਨੋਦ ਘਈ ਨੇ ਲਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।