ਕੈਸ਼ ਐਟ ਡੋਰ ਕੇਸ ਮਾਮਲੇ ਚ ਆਇਆ ਫੈਸਲਾ : ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਨਿਰਮਲ ਯਾਦਵ ਬਰੀ

ਸਤਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਸ਼ ਐਟ ਡੋਰ ਕੇਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਸਤਾਰਾਂ ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਨਿਰਮਲ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਚਾਰ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, 13 ਅਗਸਤ, 2008 ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੌਜੂਦਾ ਜੱਜ, ਜਸਟਿਸ ਨਿਰਮਲਜੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਘਰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਪੈਕੇਟ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਨਕਦੀ ਜਸਟਿਸ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਸੌਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਅਲਕਾ ਮਲਿਕ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵਿਸ਼ਾਲ ਗਰਗ ਨਰਵਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਜਸਟਿਸ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਚਾਰ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਪੰਜ ਦੋਸ਼ੀ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
ਨਰਵਾਣਾ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, “ਅੱਜ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਨਿਰਮਲ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ।” ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ।
ਮੁਲਜ਼ਮ ਰਾਜੀਵ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਸੰਜੀਵ ਬਾਂਸਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਬੀਐਸ ਰਿਆੜ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਹਾਂ, ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ 17 ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ, ਪਰ ਇਹ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੀਆਂ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੇਰੀ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਦੇਰੀ ਹੋਈ, ਪਰ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ।”
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਯਾਦਵ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਿਮ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ 29 ਮਾਰਚ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਸੰਜੀਵ ਬਾਂਸਲ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹੋਟਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ। ਇੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਸੰਜੀਵ ਬਾਂਸਲ ਦੀ ਫਰਵਰੀ, 2017 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ 14 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਯਸ਼ਵੰਤ ਵਰਮਾ ਦੇ ਲੁਟੀਅਨਜ਼ ਸਥਿਤ ਘਰ ‘ਤੇ “ਭਾਰਤੀ ਕਰੰਸੀ ਨੋਟਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜ ਅਰਧ-ਸੜੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ” ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਇਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਇਨ-ਹਾਊਸ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਨੇ ਲੱਭੀ ਗਈ ਨਕਦੀ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕੈਸ਼-ਐਟ-ਜੱਜ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਸਟਿਸ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਦਸੰਬਰ 2009 ਵਿੱਚ, ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਰਚ 2010 ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੁੜ ਜਾਂਚ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।
ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਜਸਟਿਸ ਯਾਦਵ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2010 ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਮਾਰਚ 2011 ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ 4 ਮਾਰਚ, 2011 ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਨਿਰਮਲ ਯਾਦਵ, ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਸਨ, ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਕੀਤਾ।
ਨਵੰਬਰ 2009 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 18 ਜਨਵਰੀ, 2014 ਨੂੰ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਯਾਦਵ ਵਿਰੁੱਧ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਯਾਦਵ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ, 1988 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਜ਼ਾ ਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੌਰਾਨ, ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਵੱਲੋਂ 84 ਵਿੱਚੋਂ 69 ਗਵਾਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ। 17 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ, ਕਈ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ।