ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ,
ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (ECI) ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਚੋਣ ਪੈਨਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਤਭੇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਵਿਵੇਕ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਿਰਵਾਚਨ ਸਦਨ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ।
ਤਿੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਵਿੱਚ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕੰਮਕਾਜ, ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੀਬਰ ਸੋਧ (SIR), ਵੋਟਰ ਨਾਮਾਂਕਣ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ।
ਇਹ ਬਿਆਨ 23 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ SIR ਅਭਿਆਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਫੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 24 ਜੂਨ, 2025 ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ SIR ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅਭਿਆਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀਆਂ ਵੀ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਸਲ SIR ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮਾਂਕਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫਾਰਮ 6 ‘ਤੇ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ SIR ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਿਛਲੇ SIR ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸਬੰਧ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। SIR ਅਭਿਆਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਇਸ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ, ਵੋਟਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ, 1960 ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਗੋਆ ਦੇ 97 ਵੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੋਆ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਬੂਥ ਪੱਧਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਫਾਰਮ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। 97 ਵੋਟਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, 81 ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਫਾਰਮ 6 ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ECINET ‘ਤੇ, ਵੋਟਰ-ਰੋਲ ਡੇਟਾਬੇਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਉਠਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। EC ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੀਲਡ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭੂਮਿਕਾ-ਅਧਾਰਤ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸਨੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ECINET ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ IIT ਜਾਂ IIIT ਤੋਂ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਮਾਹਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਆਈਟੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਸੰਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਨੀਤੀ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਦੀ ਮੁੜ ਵੰਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ।
ਅੰਦਰੂਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ SIR ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਇਸਦੇ ਮੁੱਖ ਫੈਸਲੇ ਸਮੂਹਿਕ ਅਤੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਲਏ ਗਏ ਸਨ।
–ਆਈਏਐਨਐਸ
Leave a Reply