ਦੇਸ਼ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਡਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ : ਰਾਜੇਵਾਲ
30 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਡੀ.ਸੀ.) ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ‘ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਬਾਅ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ।
ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਲੱਖੋਵਾਲ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਮਨਕਾਰੀ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ।
“ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸੁਣਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਨੇ ਇੱਕ ਡੂੰਘਾ ਜ਼ਖ਼ਮ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ,” ਲੱਖੋਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਉਪ-ਚੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਲੱਖੋਵਾਲ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੱਛਮੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਉਪ ਚੋਣ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। “ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਆ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸੀਟ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਵਿਰੋਧ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਧਾਰ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ,” ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵਿਆਪਕ ਭੰਨਤੋੜ ਅਤੇ ਚੋਰੀ ਦਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। “ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਨ ਚੋਰੀ ਜਾਂ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਸਮਾਨ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਅਤੇ ਮੁੱਢਲੇ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਗਿਆ,” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ।
ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਗੇ। ਲੱਖੋਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਉਣਗੀਆਂ। “ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਭਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਦਫਤਰਾਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਾਂਗੇ,” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ।
ਉੱਘੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਵੀ ਨਿੰਦਾ ਦੇ ਇਸ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ‘ਤੇ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। “ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਡਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ,” ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ।
