‘ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਇੱਕ ਚੋਣ’ ‘ਤੇ ਜੇਪੀਸੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ‘ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਇੱਕ ਚੋਣ’ ‘ਤੇ ਜੇਪੀਸੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੂੰ 2025 ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਆਖਰੀ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਸੰਯੁਕਤ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ (ਜੇਪੀਸੀ) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਪੀਪੀ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ “ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਇੱਕ ਚੋਣ” ਬਿੱਲਾਂ (‘ਸੰਵਿਧਾਨ (ਇੱਕ ਸੌ ਉਨ੍ਹੀਵੀਂ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2024 ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2024’) ‘ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਵਧਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ (ਇੱਕ ਸੌ ਉਨੱਤੀਵਾਂ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2024, ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2024 ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
‘ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਇੱਕ ਚੋਣ’ ਬਿੱਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਸਾਂਝੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ (ਜੇਪੀਸੀ) ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ 3 ਵਜੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਆਰ ਵੈਂਕਟਰਮ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਡੀਐਨ ਪਟੇਲ, ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਅਤੇ ਟੈਲੀਕਾਮ ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਰਾ ਅਤੇ ਅਪੀਲੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਟੀਡੀਐਸਏਟੀ) ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਚੇਅਰਪਰਸਨ, ਜੇਪੀਸੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਨਗੇ।
ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਐਨ. ਪਟੇਲ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ, ਜੋ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਟੈਲੀਕਾਮ ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਰਾ ਅਤੇ ਅਪੀਲੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (TDSAT) ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਆਰ. ਵੈਂਕਟਰਮਣੀ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਨਗੇ। ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਲੀ ਬੈਠਕ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਹੇਮੰਤ ਗੁਪਤਾ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ 21ਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਟਿਸ ਬੀਐਸ ਚੌਹਾਨ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਨਗੇ।
ਇਹ ਬੈਠਕਾਂ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ‘ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ’ (ONOE) JPC ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ, ਪੀਪੀ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ANI ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ JPC ਦੀ ਆਖਰੀ ਮੀਟਿੰਗ 18 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਹਰੀਸ਼ ਸਾਲਵੇ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ।
ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਹਰੀਸ਼ ਸਾਲਵੇ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ, ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਤੱਕ, ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਜੀਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਵੀ ਲਗਭਗ ਦੋ ਘੰਟੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਪੰਜ ਘੰਟੇ ਚੱਲੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ,” ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ। ਪੀਪੀ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਏਐਨਆਈ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ, “ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਲਈ ‘ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਇੱਕ ਚੋਣ’ ਲਿਆਵਾਂਗੇ…”
“ਕੁਝ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ‘ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਇੱਕ ਚੋਣ’ ਲਈ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਧਾਰਾ-ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ,” ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ।
‘ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਇੱਕ ਚੋਣ’ ਬਾਰੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ, ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੇਪੀਸੀ ਦੁਆਰਾ ਸਮੀਖਿਆ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਚੱਕਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕਸਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।