ਕਰਨਲ ਬਾਠ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਝਾੜਿਆ

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ 13 ਮਾਰਚ ਦੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਕਰਨਲ ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਠ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅੰਗਦ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਮੰਗਿਆ।
ਅਦਾਲਤ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟ ਉਪਲਬਧ ਸੀ ਤਾਂ ਢਾਬਾ ਮਾਲਕ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਮਾਮਲਾ ਕਿਉਂ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਦੇਣ ਕਿ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਸਨੇ ਕੀਤੀ।
ਅਦਾਲਤ ਕਰਨਲ ਬਾਠ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹਮਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਫਆਈਆਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮੌਦਗਿਲ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਾਜ ਤੋਂ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਮੰਗਿਆ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਕਰਨਲ ਬਾਠ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾਏ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਰਨਲ ਬਾਠ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ‘ਤੇ 13 ਅਤੇ 14 ਮਾਰਚ ਦੀ ਦਰਮਿਆਨੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ 12 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਨੇੜੇ ਸੜਕ ਕਿਨਾਰੇ ਇੱਕ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਸਨ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੋਵੇਂ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਖਾਣਾ ਖਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਸਿਵਲ ਵਰਦੀ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਏ ਅਤੇ ਕਰਨਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਪਾਰਕ ਕਰ ਸਕਣ। ਜਦੋਂ ਕਰਨਲ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੁੱਖੇ ਲਹਿਜੇ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਮੁੱਕਾ ਮਾਰਿਆ, ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਾਰੇ ਉਸਨੂੰ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਕਰਨਲ ਦੀ ਬਾਂਹ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਸਿਰ ‘ਤੇ ਸੱਟ ਲੱਗੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਉਹ ਘਟਨਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਸਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਠ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਭਾਵੇਂ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਘਟਨਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, 14 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਫਆਈਆਰ ਢਾਬਾ ਮਾਲਕ ਦੇ ਬਿਆਨ ‘ਤੇ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 22 ਮਾਰਚ ਦੀ ਐਫਆਈਆਰ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਵਿਆਪਕ ਜਨਤਕ ਰੋਸ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
“ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਢਿੱਲ-ਮੱਠ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਅਪਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਘਟਨਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ‘ਤੇ, ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ,” ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਫੌਜ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਪੋਸਟਿੰਗ ‘ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਹੈ, ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਿੱਜੀ ਅਪਮਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਸਗੋਂ ਸੰਸਥਾਗਤ ਅਖੰਡਤਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵੀ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਫੌਜ ਆਈ-ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ, ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਜੋਖਮ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ “ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਭਾਵ” ਹਨ, ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਸੌਂਪੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਅਤੇ ਟਾਵਰ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ, ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਚਸ਼ਮਦੀਦਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ।