ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਂਸਦਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ, ਭੱਤਿਆਂ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਂਸਦਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੰਸਦੀ ਕਾਰਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 1.24 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦਿਨਚਰੀ ਭੱਤਾ ਵੀ 2,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 2,500 ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ 24% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸਾਂਸਦਾਂ ਦੀ ਮਾਸਿਕ ਤਨਖਾਹ ਹੁਣ 1,24,000 ਰੁਪਏ ਹੈ, ਜਦਕਿ Daily Allowances 2,500 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਂਸਦਾਂ ਦੀ ਮਾਸਿਕ ਪੈਨਸ਼ਨ 31,000 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੇਵਾ ਲਈ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਵਾਧੂ ਪੈਨਸ਼ਨ 2,500 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵਾਧਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਦਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਂਸਦਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਸੋਧ RBI ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਅਤੇ ਲਾਗਤ ਸੂਚਕਾਂਕ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਲਾਭ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦੋਵਾਂ ਹੀ ਸਾਂਸਦਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ।
2018 ਵਿੱਚ ਸਾਂਸਦਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਤਨਖਾਹ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਮਕਸਦ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਵਧਦੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤਨਖਾਹ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਂਸਦਾਂ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਭੱਤੇ, ਦਫ਼ਤਰੀ ਖਰਚ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਭੱਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਹੁਣ ਵਧੇਗਾ।
ਸਾਂਸਦਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਉਪਯੋਗਤਾ ਲਈ ਭੱਤਾ, 34 ਮੁਫ਼ਤ ਘਰੇਲੂ ਉਡਾਣਾਂ, ਪਹਿਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰੇਲਯਾਤਰਾ, ਸੜਕ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਇੰਧਨ ਖਰਚ, ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 5 ਸਾਲ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਂਸਦਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ, ਭੱਤਿਆਂ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਂਸਦਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਵਾਧਾ
