ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 46 ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ, ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦੇ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।
“ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘਾ: ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ” ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਸੈਮੀਨਾਰ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਰਮੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ ਨੇ ਅੰਤਰ-ਧਰਮ ਸਦਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਤੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
“ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ 72 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨਿਵਾਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹਨ,” ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ।
ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ (ISSI) ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਹਿ-ਹੋਂਦ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਕੂਟਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਲਾਂਘੇ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ।
ਆਈਐਸਐਸਆਈ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਅੰਬੈਸਡਰ ਸੋਹੇਲ ਮਹਿਮੂਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਪੰਜ ਹੋਰ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਨਵਿਆਇਆ ਹੈ।
“ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਗਸਤ 2019 ਦੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਧੇ ਤਣਾਅ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅੰਤਰ-ਧਰਮ ਸਦਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਤੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦ੍ਰਿੜ ਰਹੀ,” ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ।
ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕਾਰੀਡੋਰ ਦੇ ਸੀਈਓ ਅਬੂ ਬਕਰ ਆਫਤਾਬ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ 1504 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਰੀਡੋਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ-ਭਾਰਤ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਦੁਰਲੱਭ ਸਥਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ-ਮੁਕਤ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰੀਡੋਰ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਬੰਧਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਥਾਨ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਾਬਕਾ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਡਾ: ਰਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵੰਕਵਾਨੀ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਅਕਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪੱਤਰਕਾਰ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਦਵਾਨ ਕਿਬਲਾ ਅਯਾਜ਼ ਨੇ ਮਿਸਾਕ-ਏ-ਮਦੀਨਾ ਨੂੰ ਅੰਤਰ-ਧਰਮ ਸਦਭਾਵਨਾ ਲਈ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ।
ਆਪਣੇ ਸਮਾਪਤੀ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ, ਆਈਐਸਐਸਆਈ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਾਜਦੂਤ ਖਾਲਿਦ ਮਹਿਮੂਦ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ। “ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਨਾਗਰਿਕ ਮੰਨਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲ ਸਿੱਖ, ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਬੋਧੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਲਾਂਘਿਆਂ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰੇਗੀ,” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ।