ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਖੁਦ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਿਹਾ
ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮੰਗਿਆ
ਗਿਰਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਸੱਦਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ, ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ (BKU ਉਗਰਾਹਾਂ ) ਦੇ ਮੁਖੀ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ।
ਇਹ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ 19 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਕਨੌਰੀ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਬਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਗ੍ਰਾਹਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਮਾਨ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।
“ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਡੀਸੀ) ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ,” ਉਗਰਾਹਨ ਨੇ ਕਿਹਾ। “ਜਦੋਂ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਸਕੇਐਮ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ 3 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਦੇ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
“ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਮੀਟਿੰਗ ਢੁਕਵੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੱਲ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਅਨੁਕੂਲ ਮਾਹੌਲ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇ,” ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ।
ਬੀਕੇਯੂ ਉਗਰਾਹਨ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰ-ਟ੍ਰੇਲਰ, ਸਾਮਾਨ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਉਪਕਰਣ ਅਣਗੌਲਿਆ ਰਹੇ।
ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। “ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ,” ਉਗਰਾਹਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਬੀਕੇਯੂ ਉਗਰਾਹਨ ਨੇ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਮੂਹ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ।
ਸੰਗਠਨ ਨੇ 26 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਸਥਾਨ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐਮਕੇ ਸਟਾਲਿਨ ਦੁਆਰਾ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਹੱਦਬੰਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਚੇਨਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ।
ਇਸ ਵਿਕਾਸ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, SKM ਦੇ ਗੈਰ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੇਤਾ ਗੁਰਮਨੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਂਗਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ “ਪਾੜੋ ਅਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ” ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਵਰਤਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। “ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ SKM ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ,” ਮਾਂਗਟ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ‘ਤੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਸਮੇਤ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ 28 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਦੁਪਹਿਰ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 24 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਛੇ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਮਤੇ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ – ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਸਮਾਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
.ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲੀਆ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ 26 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਸੱਦੇ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ‘ਤੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਸਮੇਤ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ 28 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਦੁਪਹਿਰ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 24 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਛੇ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਮਤੇ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ – ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਸਮਾਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ
