ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਅਤੇ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਕਸਰ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਣਾ ਬਹੁਤ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਕੇਸ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਫੌਰੀ ਨਿਪਟਾਰੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਕ ਨਹੀਂ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬੰਦ ਫ਼ਾਈਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹ ਕੌਮ ਲੇਖੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਵਾਨੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਹ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੀ ਬਣਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜੇਲਾਂ ’ਚੋਂ ਰਿਹਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ।
ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਾਜ਼ਾ ਉਦਾਹਰਣ ਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਖ਼ਿਤਾਬ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜੇ ਗਏ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਹਨ। ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰ 30ਵਾਂ ਸਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਪਿਛਲੇ 18 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਫਾਂਸੀ ਚੱਕੀ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਏਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਛਲੇ 13 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾ ਸਕਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਲੰਘੀ 20 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 18 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਵੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ ਪਰ 18 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਲਿਸਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਹਿਸਾਸ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਭਰੇ ਰਵੱਈਏ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਅਤੇ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤਾਜ਼ਾ ਘਟਨਾ ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰਾਂ ਉੱਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਵਧੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝੇ ਬਿਨਾਂ ਅਤੇ ਦੁਵੱਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਦੁਵੱਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਨੂੰ ਸਹੀ ਜਜ਼ਬਾਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਆ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਸਮੇਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਮੂਹ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਕਰੇ। ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਜਿਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਧੀਨ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸਮੁੱਚਾ ਤੰਤਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਉਸ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੀ ਸਰਾਸਰ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ।
ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਮ ਦਾ ਤਰਜ਼ਮਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ ਜੋ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੱਜ ਵੀ ਬੰਦੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੀ ਕੌਮ ਆਪਣੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿੰਘ ਸਾਡਾ ਕੌਮੀ ਸਰਮਾਇਆ ਹਨ।
